राजस्थान सरकार युवाओं को रोजगार देने की ओर बड़ा कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 12 जनवरी को राज्यभर के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकारी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें 13,500 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेंगी।
राजस्थान की सरकार लगातार राज्य के युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और राज्य के विकास में युवाओं की भूमिका को अहम मानती है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस रोजगार उत्सव में विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के अवसर उपलब्ध होंगे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार अगले चार वर्षों में चार लाख सरकारी और छह लाख निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना बना रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनका कौशल और उद्यमिता में विकास करना है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है, ताकि बेरोजगारी की समस्या को खत्म किया जा सके और युवाओं को स्थिर और लाभकारी रोजगार मिल सके।
रोजगार उत्सव के तहत विभिन्न विभागों में भर्तियां
12 जनवरी को आयोजित रोजगार उत्सव में राजस्थान सरकार विभिन्न विभागों में कुल 13,500 से अधिक नियुक्तियां करेगी। इन नियुक्तियों में निम्नलिखित विभाग शामिल हैं:
- चिकित्सा विभाग
- सीएचओ (Community Health Officer) के 5,261 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
- वित्त विभाग
- कनिष्ठ लेखाकार (Junior Accountant) के 4,749 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
- गृह विभाग
- कांस्टेबल और अन्य पदों के लिए 3,133 नियुक्तियां की जाएंगी।
- राजस्व विभाग
- तहसील राजस्व लेखाकार के 179 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
- शिक्षा विभाग
- माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) में विविध पदों के लिए 159 नियुक्तियां।
- प्राथमिक शिक्षा (Primary Education) में अध्यापक के 76 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
राज्य के विकास कार्यों का शिलान्यास
12 जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दिन कुल 31,029 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। इनमें से 20,212 करोड़ रुपये के 12,142 कार्यों का शिलान्यास और 10,817 करोड़ रुपये के 60,897 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। ये कार्य विभिन्न विभागों जैसे ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, पीएचईडी, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, पंचायतीराज, और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागों से जुड़े होंगे।
युवाओं के लिए शैक्षणिक और कौशल परक डाटाबेस तैयार करने का निर्देश
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे युवाओं के शैक्षणिक और कौशल परक योग्यता का एक डाटाबेस तैयार करें। इससे राज्य सरकार को यह मदद मिलेगी कि वे देश-विदेश में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राजस्थान के योग्य और कुशल कार्मिकों को मानव संसाधन की आवश्यकता वाले उद्योगों और कंपनियों में उचित स्थान दिलवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार उन उद्यमियों और कंपनियों को प्रोत्साहित करेगी जो अपने उद्योगों में राजस्थान के युवाओं को प्राथमिकता देंगे। राज्य सरकार विशेष रूप से ऐसे उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की सहूलतें और लाभ देगी ताकि वे अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दे सकें। इसके अलावा, राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने की बात कही कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों का पीएफ (Provident Fund) कटे और उनका वेतन ऑनलाइन भुगतान किया जाए।
मुख्यमंत्री की नीति
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नीति और दृष्टिकोण यह है कि वे राज्य के युवाओं को बेरोजगारी के संकट से मुक्ति दिलाकर उनका मनोबल बढ़ाएंगे। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे अपने भविष्य को संवार सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इस तरह की योजनाओं के माध्यम से राज्य के विकास में युवाओं का योगदान सुनिश्चित किया जाएगा।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार द्वारा 12 जनवरी को आयोजित रोजगार उत्सव, राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर साबित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की योजनाओं के अनुसार, यह रोजगार उत्सव न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी देने का मौका देगा, बल्कि विभिन्न विभागों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। राज्य सरकार का यह कदम युवाओं को सशक्त बनाने, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने और राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।