भारत में भूमि और संपत्ति से जुड़ी रजिस्ट्री प्रक्रिया में 1 जनवरी 2025 से एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। इस बदलाव का उद्देश्य भूमि से जुड़े विवादों को कम करना और नागरिकों को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना है। नए नियमों के तहत अब संपत्ति रजिस्ट्री पूरी तरह से डिजिटल हो गई है, जिससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेज, सरल और अधिक सुरक्षित हो गई है।
Land Registry New Rules 2025
नए नियमों के तहत, अब भूमि रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। यह बदलाव न केवल नागरिकों के लिए सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि इससे भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। पहले जहां नागरिकों को रजिस्ट्री कार्यालय में लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, वहीं अब सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। यह प्रक्रिया डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से होगी, और रजिस्ट्री के बाद तुरंत डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकेगा।
आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य
नए नियमों के तहत रजिस्ट्री प्रक्रिया में आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन द्वारा फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोका जा सकेगा। इसके अलावा, आधार कार्ड से संपत्ति के रिकॉर्ड को जोड़ने से बेनामी संपत्तियों की पहचान करना भी आसान होगा।
वीडियो रिकॉर्डिंग से सुरक्षा में वृद्धि
भूमि रजिस्ट्री के दौरान अब वीडियो रिकॉर्डिंग भी जरूरी होगी। इससे खरीदार और विक्रेता की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड हो जाएगी, जो भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में प्रमाण के रूप में काम आएगी। यह कदम भी रजिस्ट्री प्रक्रिया में सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा
रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी का भुगतान अब ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकेगा। क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने की सुविधा से रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज होगी और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी। यह कदम न केवल नागरिकों के लिए सुविधा का स्रोत बनेगा, बल्कि सरकारी राजस्व में भी वृद्धि करेगा।
रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज
भूमि रजिस्ट्री के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज होंगे, जिन्हें ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- संपत्ति से संबंधित दस्तावेज (जैसे सेल डीड, टाइटल डीड)
- नॉन-एनकंब्रेंस सर्टिफिकेट
- राजस्व रिकॉर्ड
- नगर निगम कर की रसीदें
इन दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद उनका सत्यापन किया जाएगा।
नए नियमों के फायदे
नए भूमि रजिस्ट्री नियमों से कई फायदे होंगे, जो नागरिकों और सरकार दोनों के लिए लाभकारी होंगे:
- पारदर्शिता में वृद्धि: डिजिटल प्रक्रिया के चलते सारी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी, जिससे पारदर्शिता में वृद्धि होगी।
- समय की बचत: लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे नागरिकों का समय बचेगा।
- सुरक्षा में वृद्धि: आधार लिंकिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग से रजिस्ट्री प्रक्रिया की सुरक्षा में वृद्धि होगी।
- आसान संपत्ति ट्रैकिंग: डिजिटल रिकॉर्ड्स से संपत्तियों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी, जिससे भूमि विवादों में कमी आएगी।
- राजस्व में वृद्धि: ऑनलाइन शुल्क भुगतान से सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।
नई ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया
नई रजिस्ट्री प्रक्रिया को समझना और इसका पालन करना काफी सरल है। निम्नलिखित कदमों का पालन करके आप अपनी भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं:
- सरकारी पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले भूमि रजिस्ट्री के लिए सरकारी पोर्टल पर जाएं।
- रजिस्ट्री संबंधित विकल्प चुनें: रजिस्ट्री से संबंधित विकल्प को चुनें।
- दस्तावेजों को अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें: निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें।
- दस्तावेजों का सत्यापन: दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा।
- अंतिम सत्यापन के लिए कार्यालय जाएं: सत्यापन के बाद निर्धारित तिथि पर संबंधित रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर अंतिम सत्यापन कराएं।
- डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करें: रजिस्ट्रार द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे और रजिस्ट्री पूरी होने पर आपको डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।
डिजिटल इंडिया के दिशा में एक और कदम
भारत सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे न केवल भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी, बल्कि इससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी और भूमि विवादों में कमी आएगी। इस नए नियम के लागू होने से नागरिकों को एक सुरक्षित और तेज रजिस्ट्री प्रक्रिया का लाभ मिलेगा।
नए रजिस्ट्री नियमों का उद्देश्य न केवल सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाना है, बल्कि यह भूमि से जुड़े विवादों को भी कम करने में सहायक होगा। यही वजह है कि इन बदलावों को एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जो देश में भूमि से जुड़े विवादों को नियंत्रित करने में मदद करेगा।