राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाखों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। भजनलाल सरकार ने प्रदेश में करीब 10 लाख नए परिवारों को इस योजना में जोड़ने का निर्णय लिया है। यह कदम उन वंचित परिवारों के लिए वरदान साबित होगा, जो अब तक योजना का लाभ नहीं उठा सके थे।
खाद्य सुरक्षा योजना के लिए बड़ा कदम
हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण फैसले पर सहमति बनी। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जानकारी दी कि राज्य में बंद पड़े खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल को दोबारा शुरू किया जाएगा। यह फैसला संभावित विधानसभा सत्र से पहले लागू हो सकता है, जिससे लाखों लंबित परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा।
लंबित आवेदन और ई-केवाईसी की स्थिति
- 10 लाख आवेदन: प्रदेश में करीब 10 लाख आवेदन पहले से ही लंबित हैं। इन आवेदनों की पात्रता की जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी।
- 50 लाख परिवार: इतने परिवारों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, जिसके कारण इनके खाते सस्पेंड कर दिए गए हैं। हालांकि, इन्हें योजना से बाहर नहीं किया गया है।
- 31 मार्च 2025 तक का समय: ई-केवाईसी करवाने के लिए इन परिवारों को 31 मार्च तक का समय दिया गया है।
किसे मिलेगा योजना का लाभ?
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य में विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, जिसमें शामिल हैं:
- अंत्योदय परिवार, बीपीएल, और अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी।
- विधवा, वृद्धजन, विशेष योग्यजन, और एकल नारी पेंशन योजना से जुड़े लोग।
- सीमांत और भूमिहीन किसान।
- एड्स, सिलिकोसिस, कुष्ठ रोग से पीड़ित, ट्रांसजेंडर और निसंतान वृद्ध दंपत्ति।
- डायन प्रथा से पीड़ित महिलाएं और एससी-एसटी एक्ट के तहत प्रभावित परिवार।
योजना का अधिकतम कोटा
राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 4.46 करोड़ लोगों को शामिल किया जा सकता है। फिलहाल, राज्य में 4.36 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि 10 लाख और लोगों को योजना में जोड़ा जा सकता है।
लाभार्थियों को क्या करना होगा?
- जिन लोगों ने पहले आवेदन कर रखा है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार उनकी पात्रता की जांच करके योजना के तहत कार्यवाही करेगी।
- ई-केवाईसी न करवाने वाले परिवारों को 31 मार्च 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा उनके नाम योजना से हटाए जा सकते हैं।
- नए लाभार्थियों के लिए पोर्टल जल्द ही खोला जाएगा।
निष्कर्ष
भजनलाल सरकार का यह फैसला उन लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पाने से वंचित थे। सरकार का लक्ष्य है कि अधिकतम पात्र परिवारों को योजना से जोड़ा जाए और किसी भी जरूरतमंद को लाभ से वंचित न किया जाए।
यदि आप इस योजना के लाभार्थी हैं या इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो पोर्टल के खुलने का इंतजार करें और अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। इससे योजना का लाभ उठाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी।