राजस्थान सरकार किसानों के लिए एक नई पहल लेकर आई है, जिसमें जन आधार से जमीन के रिकॉर्ड को लिंक करना अनिवार्य किया गया है। यह कदम सरकार के ऑनलाइन कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके तहत, अब किसानों को अपनी जमीन को जन आधार कार्ड से जोड़ने की आवश्यकता होगी। इससे एक यूनिक लैंड आईडी तैयार की जाएगी, जो भूमि मालिक की सम्पत्ति संबंधित सभी विवरणों को एक जगह समाहित करेगी।
राजस्व विभाग की ऑनलाइन प्रणाली:
राजस्थान में राजस्व विभाग ने पहले ही जमाबंदी रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया को लागू कर दिया था, और अब इसे जन आधार से जोड़ने का काम शुरू हो चुका है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य भूमि के रिकॉर्ड को और अधिक पारदर्शी और सटीक बनाना है। जन आधार कार्ड के जरिए किसानों की भूमि संबंधी जानकारी को एकीकृत किया जाएगा, ताकि कोई भी जानकारी जल्दी और सही तरीके से उपलब्ध हो सके।
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रबी फसल की गिरदावरी:
राजस्थान में रबी फसल की गिरदावरी 1 जनवरी से शुरू होने जा रही है, और इसके लिए किसानों को पहले से अपनी जमीन के रिकॉर्ड को जन आधार से लिंक करवाना जरूरी है। फलोदी के कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि गिरदावरी का कार्य 1 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा, लेकिन ई-गिरदावरी की प्रक्रिया 1 जनवरी से ही शुरू हो जाएगी। इसके तहत, किसानों को 31 दिसंबर तक अपने जन आधार खाते को मोबाइल ऐप के जरिए सीडिंग और मैच करवाना आवश्यक है।
क्या करें किसान:
किसान अपनी जमीन के रिकॉर्ड को जन आधार से लिंक करवाने के लिए अपने हल्का पटवारी के पास जाकर आवश्यक दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं। इसके बाद, किसान अपनी फसल की गिरदावरी भी स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ‘राज किसान गिरदावरी’ ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसमें जन आधार से लॉगिन करना होगा। इसके बाद, ओटीपी के जरिए वेरीफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, और फिर फसल विवरण जोड़ने का विकल्प सामने आएगा।
फसल का विवरण दर्ज करने के बाद, किसान को अपनी फसल की तस्वीरें भी अपलोड करनी होंगी। इस प्रक्रिया से किसानों को पटवारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और वे अपनी फसल की गिरदावरी खुद ही कर सकेंगे।
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निष्कर्ष:
जन आधार से जमीन को लिंक करवाना राजस्थान सरकार के कृषि सुधारों का अहम हिस्सा बन चुका है। इससे किसानों को न केवल अपनी जमीन की सही जानकारी मिलेगी, बल्कि वे अपनी फसल की गिरदावरी भी आसानी से कर सकेंगे। 1 जनवरी से शुरू होने वाली रबी फसल की गिरदावरी प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा।
किसानों से आग्रह है कि वे 31 दिसंबर तक अपने जन आधार नंबर को जमाबंदी से जोड़वा लें, ताकि 1 जनवरी से रबी फसल की गिरदावरी सुचारू रूप से शुरू हो सके।