हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत देते हुए साफ किया है कि अब भी हर महीने 125 यूनिट तक बिजली बिलकुल मुफ्त दी जाएगी। यह योजना राज्य की पुरानी जन-हितैषी नीतियों का हिस्सा है, जिसे 125 unit electricity bill Himachal Pradesh के तहत लागू किया गया है।
क्या है नई घोषणा?
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अगुवाई में सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई सब्सिडी दरें घोषित की हैं। इसके तहत जिन घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक खपत 125 यूनिट तक है, उन्हें बिजली का कोई बिल नहीं देना होगा। यह निर्णय राज्य के करीब 22 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ देगा।
300 यूनिट से ज्यादा खपत वालों को नहीं मिलेगी छूट
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 300 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अब किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उन्हें अब पूरी दर पर बिजली बिल चुकाना होगा, जो ₹5.90 प्रति यूनिट होगा।
बिजली दरों में हुई कटौती
बिजली बोर्ड ने घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए यूनिट दरों में कटौती की घोषणा की है। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 15 पैसे की राहत दी गई है, जो महीने के अंत में बिल को काफी हद तक कम कर सकती है।
सम्पन्न उपभोक्ताओं से की गई अपील
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सक्षम और सम्पन्न नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ें। अब तक 16,822 उपभोक्ता अपनी मर्जी से सब्सिडी छोड़ चुके हैं, जिनमें अधिकारी, पेंशनर और आम नागरिक शामिल हैं।
अधिकारियों को नहीं मिलेगी सब्सिडी
सरकार ने क्लास-1 और क्लास-2 सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी पूरी तरह से बंद कर दी है। यह फैसला राज्य के राजकोषीय प्रबंधन और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
क्या करें हिमाचल के बिजली उपभोक्ता?
- अपनी बिजली खपत पर नज़र रखें कि वह 125 यूनिट से कम रहे ताकि सब्सिडी का लाभ मिले।
- किसी भी भ्रम से बचने के लिए HPSEB (हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) की वेबसाइट पर नई दरों की जानकारी समय-समय पर देखें।
- अगर आप सक्षम हैं तो सब्सिडी छोड़कर जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने में सहयोग दें।
निष्कर्ष
125 unit electricity bill Himachal Pradesh योजना ने राज्य के लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। यह नीति न सिर्फ आर्थिक सहायता देती है, बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में भी एक मजबूत कदम है। सरकार की इस पहल से बिजली बचत को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्य के विकास में जनभागीदारी सुनिश्चित होगी।